भुटानी शरणार्थी संकटमा कूटनीतिक पहल गर्न सरकारमाथि दबाब
काठमाडौं । भुटानी शरणार्थी संकटको दीर्घकालीन समाधान र भुटानमा रहेका नेपालीभाषी राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइका लागि नेपाल सरकारमाथि कूटनीतिक पहल तीव्र बनाउन दबाब बढेको छ।
द हेगमा आधारित भुटानका राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइका लागि सञ्चालित ग्लोबल अभियानका संयोजक राम कार्की र झापाको बेलडाँगीस्थित भुटान स्वतन्त्र जनता मञ्चका महासचिव डीबी सुब्बाले संयुक्त रूपमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई खुला पत्र पठाउँदै समस्या समाधानमा सक्रिय भूमिका खेल्न आग्रह गरेका छन्।
पत्रमा सन् १९८० को दशकको अन्त्यदेखि १९९० को दशकको सुरुवातसम्म दक्षिण भुटानबाट नेपालीभाषी भुटानीहरूलाई जबरजस्ती निष्कासन गरिएको स्मरण गराइएको छ। त्यसपछि एक लाखभन्दा बढी शरणार्थी पूर्वी नेपालका विभिन्न शिविरमा बसोबास गर्न बाध्य भएका थिए। संयुक्त राष्ट्रसंघीय पहलमा सन् २००७ देखि २०१६ सम्म ठूलो संख्यामा तेस्रो देशमा पुनर्वास भए पनि अझै करिब ६–७ हजार शरणार्थी नेपालमै रहेको उल्लेख गरिएको छ।
हाल नेपालमा रहेका शरणार्थीहरूको जीवनयापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको, मानवीय सहायता लगभग बन्द भएको र उनीहरूको भविष्य अनिश्चित रहेको पत्रमा जनाइएको छ। स्वदेश फर्किने अधिकार सुनिश्चित गर्न नागरिकता, सुरक्षा र सम्मानजनक पुनःस्थापनाको व्यवस्था आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको छ।
त्यस्तै, भुटानमा लामो समयदेखि हिरासतमा रहेका राजनीतिक कैदीहरूको अवस्थाप्रति पनि गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। अन्तरराष्ट्रिय प्रतिवेदनहरूलाई उद्धृत गर्दै उचित कानुनी प्रक्रिया बिना नै कैदमा राखिएको दाबी गरिएको छ। तीमध्ये धेरैका परिवारहरू अहिले पनि नेपालका शरणार्थी शिविरमै रहेका छन्।
हालै केही बन्दीहरू रिहा भए पनि उनीहरूलाई पुनःस्थापना नगरी भारततर्फ निर्वासन गरिएको र त्यसपछि पुनः नेपालका शिविरमा फर्किएको उल्लेख गरिएको छ। आवश्यक कागजात अभावका कारण उनीहरू आधारभूत सेवाबाट समेत वञ्चित भएको जनाइएको छ।
पत्रमार्फत भुटानसँग नयाँ संवाद सुरु गरी शरणार्थीहरूको स्वेच्छिक र सम्मानजनक स्वदेश फर्काइ सुनिश्चित गर्न, बाँकी शरणार्थी र रिहा भएका कैदीहरूलाई आधारभूत सेवा तथा पहिचान दस्तावेज उपलब्ध गराउन र राजनीतिक कैदीहरूको मुद्दा कूटनीतिक रूपमा उठाउन माग गरिएको छ।
त्यसैगरी, परिवार पुनर्मिलन सहज बनाउन, मानवीय पहुँच पुनःस्थापना गर्न र अन्तरराष्ट्रिय साझेदारहरूसँग समन्वय गरी अधिकारमा आधारित दृष्टिकोण अपनाउन पनि जोड दिइएको छ।
खुला पत्रमा नेपालको वर्तमान राजनीतिक स्थिरतालाई अवसरका रूपमा उल्लेख गर्दै पारदर्शिता, जवाफदेहिता र न्यायपूर्ण प्रक्रियामार्फत समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। साथै, हस्ताक्षरकर्ताहरूले नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको जनाउँदै यस मुद्दालाई मानवीय तथा नैतिक दायित्वका रूपमा लिन आग्रह गरेका छन्।
