वर्तमानबाट देखिने रास्वपाको भविष्य
०१५ सालको पहिलो जननिर्वाचित सरकारदेखि ०८० को दशकसम्मका राजनीतिक उतारचढावलाई मसिनोसँग केलाउँदा, राजनैतिक नेतृत्वको व्यक्तिगत अहङ्कार, वैदेशिक भू–राजनीतिक प्रभाव र कर्मचारीतन्त्रको जटिल सेटिङले कसरी जनमतको अपहरण र अपमान हुने गरेको छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।
ऐतिहासिक रूपमा नेपालका राजनीतिक आन्दोलनहरूले व्यवस्था परिवर्तनमा सफलता हासिल गरे पनि राज्ययन्त्र सञ्चालन गर्ने स्थायी सरकार अर्थात् कर्मचारीतन्त्रको चरित्र परिवर्तन गर्न सकेनन् । राणाकालीन हुकुमी शैलीबाट प्रशिक्षित भएको र पछि पञ्चायती संरचनामा हुर्किएको यो संयन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्र र गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा राजनीतिज्ञ र बिचौलियाहरूको एजेन्टमा रूपान्तरित हुन पुग्यो ।
पूर्वकर्मचारीहरू, जसले राज्यको नीति निर्माणका छिद्रहरू राम्रोसँग बुझेका हुन्छन्, अवकाशपछि तिनै छिद्रहरूको प्रयोग गरी नीतिगत भ्रष्टाचारको तानाबाना बुन्ने मुख्य सूत्रधार बन्दै आएका छन् । प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेका पछिल्ला सरकारहरूमा देखिएको अराजकता र संस्थागत क्षय यसैको चरमोत्कर्ष थियो ।
यस परिप्रेक्ष्यमा, २०८२ सालको आमनिर्वाचनबाट अभूतपूर्व जनमत प्राप्त गरी उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० र त्यसको नेतृत्व गर्ने बालेन्द्र शाहका अगाडि विद्यमान कानुनी अड्चन, ७१ भन्दा बढी पुराना ऐनहरू र २२ वटै मन्त्रालयका नीतिहरूमा आमूल सुधार गर्नुपर्ने ऐतिहासिक चुनौती खडा भएको छ ।
प्रस्तुत आलेखमा विगतका ऐतिहासिक तथ्यहरू, कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैली, ०८२ सालको जेनजी आन्दोलनको प्रभाव र आगामी सरकारका लागि आवश्यक पर्ने नीतिगत तथा कानुनी सुधारका विषयलाई समेट्ने प्रयास गरिएको छ ।
प्रशासनिक संरचनाको जग
नेपालको वर्तमान कर्मचारीतन्त्रको मनोविज्ञान र कार्यशैली बुझ्न सन् १९५२ ९२००९ साल० को एनएम बुच कमिसनको पृष्ठभूमि अध्ययन गर्नु अपरिहार्य छ । १०४ वर्षे राणा शासनको अन्त्यपछि नेपालको प्रशासनिक संयन्त्रलाई आधुनिकीकरण गर्ने उद्देश्यले तत्कालीन राजा त्रिभुवन र मातृकाप्रसाद कोइरालाको सरकारले भारत सरकारसमक्ष विशेषज्ञ टोलीको माग गरेको थियो ।
भारतीय सिभिल सर्भिसका वरिष्ठ अधिकारी एनएम बुचको नेतृत्वमा आएको टोलीले नेपालको प्रशासन संयन्त्रको अध्ययन गरी १४३ वटा विभिन्न सिफारिसहरू प्रस्तुत गरेको थियो । बुच कमिसनले मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या १७ बाट घटाएर ११ बनाउने, मुख्यसचिवको पद सिर्जना गर्ने, हाजिरी गोश्वाराजस्ता पुराना अड्डाहरू खारेज गर्ने र लोकसेवा आयोगलाई प्रभावकारी बनाउने जस्ता संरचनागत सुधारका खाकाहरू कोरेको थियो ।
यद्यपि, यो संरचना बेलायती औपनिवेशिक मानसिकता र राणाकालीन हुकुमी शैलीको सम्मिश्रणबाट बनेको कर्मचारी प्रणाली हुनाले यसमा जनताको सेवा गर्नेभन्दा पनि शासन गर्ने र फाइल अड्काएर शक्ति अभ्यास गर्ने प्रवृत्ति हावी भयो । तत्कालीन समयमा समावेशी र प्रतिनिधिमूलक कर्मचारीतन्त्रको परिकल्पना नगरिनुले निश्चित वर्ग र सम्भ्रान्तहरूको मात्र राज्यसत्तामा पहुँच स्थापित भयो । यही केन्द्रीकृत र नियन्त्रणमुखी प्रशासनिक जग नै कालान्तरमा नेपालको विकास र डेलिभरी संयन्त्रको मुख्य बाधक बन्न पुग्यो ।
०१५ को जनमत र ०१७ को ‘कू’
नेपालको संसदीय इतिहासमा ०१५ सालको आमनिर्वाचन एक युगान्तकारी घटना थियो । लामो सङ्क्रमणकाललाई चिर्दै नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाका १०९ सिटमध्ये ७४ सिटमा विजय हासिल गरी दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको थियो । बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा गठित सरकारले नेपाललाई आधुनिकीकरणको बाटोमा डोर्याउने महत्त्वाकाङ्क्षी योजनाहरू अघि सार्यो ।
यद्यपि, १८ महिनाको छोटो अन्तरालमै ०१७ पुस १ गते तत्कालीन राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित सरकारलाई बर्खास्त गरी शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिए । बीपी कोइराला नेतृत्वको सरकार पतन हुनुको पछाडि आन्तरिक स्वार्थसमूहहरूको ठूलो भूमिका थियो । बीपी कोइरालाको सरकारले ल्याएको बिर्ता उन्मूलन र भूमिसुधार कार्यक्रमले तत्कालीन समयमा सेना, दरबार र प्रशासनमा पकड राख्ने जमिनदार तथा कुलीन वर्ग ९भारदारहरू० को आर्थिक स्वार्थमा गम्भीर धक्का पुर्याएको थियो ।
सेनाको नेतृत्वमा रहेका पुराना भारदार र सम्भ्रान्त वर्गले आफ्नो गुम्दै गएको विशेषाधिकार जोगाउन राजा महेन्द्रसँग मिलेर जननिर्वाचित सरकारलाई असफल बनाउने षड्यन्त्र रचेका थिए । उनीहरूले राजा र प्रधानमन्त्रीबीचको शक्तिसङ्घर्षलाई मलजल गर्दै लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई बलात् मिच्ने काम गरे ।
दोस्रो प्रमुख कारण राजा महेन्द्र र बीपी कोइरालाबीचको शक्ति सन्तुलन र अहंको टकराव थियो । राजा महेन्द्र आफूलाई सक्रिय र शक्तिशाली राष्ट्रप्रमुखका रूपमा स्थापित गर्न चाहन्थे भने बीपी कोइराला संसदीय सर्वोच्चता र संवैधानिक राजतन्त्रमा दृढ विश्वास गर्थे । बीपी कोइरालाको बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय लोकप्रियता, बौद्धिक उचाइ र पार्टीको दुई तिहाइ बहुमतलाई राजा महेन्द्रले आफ्नो अस्तित्व र शाही सत्ताका लागि खतराका रूपमा महसुस गरे ।
दोस्रो प्रमुख कारण राजा महेन्द्र र बीपी कोइरालाबीचको शक्ति सन्तुलन र अहंको टकराव थियो । राजा महेन्द्र आफूलाई सक्रिय र शक्तिशाली राष्ट्रप्रमुखका रूपमा स्थापित गर्न चाहन्थे भने बीपी कोइराला संसदीय सर्वोच्चता र संवैधानिक राजतन्त्रमा दृढ विश्वास गर्थे । बीपी कोइरालाको बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय लोकप्रियता, बौद्धिक उचाइ र पार्टीको दुई तिहाइ बहुमतलाई राजा महेन्द्रले आफ्नो अस्तित्व र शाही सत्ताका लागि खतराका रूपमा महसुस गरे ।
एकातर्फ यस्तो चल्दै थियो भने अर्कोतर्फ तत्कालीन समयको भू–राजनैतिक अवस्था पनि अत्यन्तै जटिल थियो । हाम्रो उत्तरी सीमामा भारतीय सेनाका १८ वटा चेकपोस्टहरू थिए । ०१५ सालमा सरकारले यी चेकपोस्टहरू हटाउन चाहे पनि १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि र त्यसपछिका पत्राचारहरूले भारतलाई नेपालको सुरक्षा मामिलामा विशेष हैसियत दिएका कारण यो तत्काल सम्भव थिएन । भारतले नेपालको उत्तरी सीमालाई आफ्नो सुरक्षा छाताको पहिलो चेकप्वाइन्टका रूपमा हेर्ने गर्थ्यो ।
यसै सन्दर्भमा जुन २८, १९६० मा मुस्ताङको कोरे पासनजिकै गम्भीर घटना भयो । चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले नेपाली सीमाभित्र गस्ती गरिरहेका निहत्था नेपाली प्रहरी सुबेदार बमप्रसादलाई गोली हानी मारे र करिब १५ जनालाई बन्दी बनाए । यस घटनाले नेपालको सार्वभौमिकता र राज्य संयन्त्रभित्र ठूलो खैलाबैला मच्चायो । बीपी कोइरालाले यसको कडा विरोध गर्दै चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एन–लाईसँग स्पष्टीकरण, माफी र क्षतिपूर्तिको माग गरे । कूटनीतिक संवाद र दबाबपछि चीनले नेपाली प्रहरीलाई तिब्बती विद्रोही ठानेर गल्तीले गोली चलेको स्वीकार गर्दै माफी माग्यो र ५० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्तिसमेत उपलब्ध गरायो ।
यद्यपि, यही भू–राजनीतिक अस्थिरता र राष्ट्रिय सुरक्षाको संवेदनशीलतालाई हतियार बनाउँदै राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित सरकारलाई अकर्मण्य र राष्ट्रियता रक्षा गर्न नसकेको आरोप लगाएर सत्ता हातमा लिएका थिए । यो घटनाले राज्य संयन्त्रभित्र वैदेशिक नीति र आन्तरिक राजनीतिको अन्तरघुलन कति खतरनाक हुन्छ भन्ने पुष्टि गर्छ ।
महेन्द्र, वीरेन्द्र र ०३६ को जनमतसङ्ग्रह
०१७ सालपछि राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्थाको नाममा प्रत्यक्ष शासन सुरु गरे । उनले चिनियाँ कार्डको प्रयोग गरेर भारतको एकलौटी प्रभावलाई चुनौती दिने रणनीति अपनाए । कोदारी राजमार्ग निर्माण गरेर चीनसँगको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याएर भारतलाई झस्काइदिए । महेन्द्रले नेपाललाई पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र र तटस्थ शक्ति बनाउन खोज्नु र भारतले नेपाललाई सधैँ आफ्नो सुरक्षा घेराभित्र राख्न खोज्नुबीच निरन्तर द्वन्द्व चलिरह्यो ।
०२८ सालमा चितवनको भरतपुरमा ५१ वर्षको अल्पायुमै राजा महेन्द्रको निधन भयो । आधिकारिक रूपमा उनको मृत्यु हृदयाघातबाट भएको भनियो । उनको निधनसँगै नेपालको वैदेशिक नीतिमा रहेको रणनीतिक सन्तुलन बिस्तारै खलबलिन पुग्यो । राजा महेन्द्रको उत्तराधिकारीका रूपमा आएका राजा वीरेन्द्रले ०३१ साल फागुनमा आफ्नो राज्याभिषेकको अवसरमा नेपाललाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव विश्व समुदायसमक्ष राखे ।
यसको अन्तर्य नेपाललाई स्विट्जरल्यान्डजस्तै तटस्थ राष्ट्र बनाउनु र कुनै पनि क्षेत्रीय वा विश्वव्यापी सैन्य गठबन्धनबाट मुक्त राख्नु थियो । ११६ भन्दा बढी राष्ट्रले यसलाई समर्थन गरे तापनि भारतले यसलाई स्वीकार गरेन । किनभने यसले सन् १९५० को सन्धिको सुरक्षा प्रावधानलाई खारेज गर्ने र भारतको प्रभावलाई कमजोर बनाउने विश्लेषण नयाँदिल्लीको रह्यो ।
०३६ सालमा पाकिस्तानमा जुल्फिकर अली भुट्टोलाई फाँसी दिइएको विरोधमा सुरु भएको विद्यार्थी आन्दोलनले नेपालमा राजतन्त्रविरोधी र पञ्चायतविरोधी उग्र स्वरूप लियो । आन्दोलनले यस्तो उग्र रूप लियो कि राजा वीरेन्द्र अप्रत्याशित रूपमा जनमतसङ्ग्रहको घोषणा गर्न बाध्य भए । जनमतसङ्ग्रहमा सुधारिएको पञ्चायतले ५४ प्रतिशत मत ल्याएर विजय हासिल गरे पनि यसले निर्दलीय व्यवस्थाको अन्त्य र बहुदलीय प्रजातन्त्रको आधार तयार पारिसकेको थियो ।
०४६ को जनआन्दोलन र राजनीतिक अस्थिरता
०४६ सालको जनआन्दोलनले ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गरी बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना गर्यो । ०४७ सालको संविधानले सार्वभौमसत्ता पहिलोपटक नेपाली जनतामा निहित गर्यो र बहुदलीय संसदीय व्यवस्थालाई संस्थागत गर्यो । यद्यपि, यो संविधानमा राजाको विशेषाधिकार र नेपाली सेनामाथि उनको पकडलाई स्पष्ट रूपमा हटाइएको थिएन । यसै कारण दरबार र राजनीतिक दलहरूबीच टकराव हुनु स्वाभाविक थियो ।
०४८ सालको आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गरेपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने । तर, सरकार प्रतिपक्षीको कारणले भन्दा पनि पार्टीभित्रको आन्तरिक कलहले असफलताउन्मुख थियो । कांग्रेसभित्र प्रधानमन्त्री कोइराला पक्षका ७४ सांसद र असन्तुष्ट समूहका ३६ सांसदबीचको शक्तिसङ्घर्षले पार्टीभित्र चरम रूप लियो ।
आफ्नै पार्टीका ३६ सांसदले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा असहयोग गर्दै संसद्मा भोट हाल्न अस्वीकार गरेपछि, ०५१ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद् विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरे । यो निर्णय नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा अदूरदर्शी कदम साबित भयो । यसले देशलाई लामो राजनीतिक अस्थिरता, त्रिशङ्कु संसद् र गठबन्धनको विकृत खेलमा धकेल्यो । यहीँबाट नेपालको राजनीतिमा बिचौलिया वर्गको निर्माण भयो ।
०५२ सालमा ४० बुँदे माग राखेर सुरु भएको माओवादी जनयुद्धले आगामी १० वर्षमा देशको सम्पूर्ण पुरानो सामाजिक, राजनीतिक शक्ति सन्तुलनलाई भत्काइदियो । यसो हुनुका मुख्य तीनवटा कारण थिए । पहिलो, राजनीतिक भ्रष्टाचार र अस्थिरता । दोस्रो, विद्यमान सामाजिक विभेद । तेस्रो, प्रशासनिक असफलता ।
त्यसपछि आइपुग्यो अप्रत्याशित २०५८ जेठ १९ । दरबार हत्याकाण्डमा राजा वीरेन्द्रको सपरिवार हत्या भयो । यसले नेपालको आन्तरिक राजनीतिक सन्तुलनको मियो नै भाँचिदियो । त्यसपछि सत्तामा आएका राजा ज्ञानेन्द्रले ०६१ सालमा प्रत्यक्ष शासन सुरु गर्दै दलीय पूर्वाधार भत्काउने र नेताहरूलाई अपमानित गर्ने राजनीतिको बीजारोपण गरे । भलै उनको प्रत्यक्ष शासनकाल धेरै समय टिक्न सकेन ।
ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकै क्रममा संसद्वादी राजनीतिक दल र विद्रोही माओवादीबीच भारतको दिल्लीमा १२ बुँदे सम्झौतामार्फत देश ०६२र०६३ को जनआन्दोलनमा प्रवेश गर्यो ।
गणतन्त्र स्थापना र कर्मचारीतन्त्र
०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल बनेपछि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बने । तर नौ महिनामै उनको सरकार ढल्यो । यसको मुख्य कारण तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवाललाई हटाउने प्रयास थियो । प्रचण्डले नागरिक सर्वोच्चताको कुरा उठाए पनि सेनामाथिको नियन्त्रण स्थापित गर्ने उनको कदमलाई तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले उल्टाइदिएपछि प्रचण्डले राजीनामा दिनुपर्यो, यो पनि राजनीतिक र रणनीतिक अपरिपक्वता थियो ।
यस पतनको पछाडि प्रचण्डको अस्थिर राजनीतिक स्वभाव, भारत र चीनबीचको कूटनीतिक सन्तुलन मिलाउन नसक्नु र माओवादी पार्टीभित्रैको वैचारिक आन्तरिक कलह प्रमुख कारण थिए । ०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि ०७४ को आमनिर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धनले झन्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गर्यो । केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको यो सरकार इतिहासकै सबैभन्दा शक्तिशाली सरकार मानिएको थियो ।
तर, यो सरकार पनि आफ्नै कार्यकाल पूरा नगरी ढल्यो । नेताहरूको व्यक्तिगत महत्त्वाकाङ्क्षा र शक्ति बाँडफाँटको विवादले गर्दा संसद् विघटनको चक्र चलिरह्यो । ओली र प्रचण्ड नेतृत्वका सरकारहरू असफल हुनुमा व्यक्तिगत अहङ्कार जति जिम्मेवार थियो, त्योभन्दा कैयौँ गुणा बढी जिम्मेवार संस्थागत स्वार्थसमूह, बिचौलिया र पूर्वकर्मचारीहरूबीचको सेटिङ थियो । नेपालको कर्मचारीतन्त्र कानुनको अक्षरशः पालना गर्नेभन्दा पनि राजनीतिक नेतृत्वसँगको मिलेमतोमा नीतिगत भ्रष्टाचारमार्फत राज्यको स्रोत दोहन गर्न अभ्यस्त छ ।
विगतका केही वर्षहरूमा छताछुल्ल भएका भ्रष्टाचारका काण्डहरूले राज्य संरचनामा कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वको कस्तो डरलाग्दो नेक्सस छ भन्ने यसैले प्रमाणित गर्छ । ललिता निवास जग्गा प्रकरण, भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुडान घोटाला यसैका केही प्रतिनिधि उदाहरण हुन् ।
जेनजी विद्रोह र नयाँ राजनीतिको उदय
३३ वर्षसम्म शासन गरेका पुराना दलहरूको सिन्डिकेट, डेलिभरीमा पूर्ण असफलता र भ्रष्टाचारका काण्डहरूले आम नेपाली नागरिक, विशेषगरी नयाँ पुस्तामा चरम निराशा र आक्रोश पैदा गरिसकेको थियो । रोजगारीको अभावमा लाखौँ युवाहरू खाडी र युरोप–अमेरिका पलायन हुन बाध्य थिए । अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा मात्र निर्भर थियो र देशको युवा बेरोजगारी दर २० प्रतिशतभन्दा माथि पुगिसकेको थियो ।
पूर्वसरकारको कदमले लोकतान्त्रिक अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि ठाडो प्रहार गरेको महसुस गर्दै भदौ २२ मा हजारौँ युवाहरू माइतीघर मण्डलामा उत्रिए । शान्तिपूर्ण रूपमा सुरु भएको जेनजी आन्दोलनमाथि सरकारले अत्यधिक र अन्धाधुन्ध बल प्रयोग गर्यो । प्रहरीको गोली लागेर १९ जनाको ज्यान गयो ।
राजनीतिक शून्यता र सडकको अराजकतालाई नियन्त्रण गर्न नेपाली सेनाको मध्यस्थतामा आन्दोलनरत युवाहरूसँग संवाद भयो । परम्परागत दलीय संयन्त्रप्रति पूर्ण अविश्वास दर्शाएका युवाहरूले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरे । भदौ २६ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद् विघटन गर्दै सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गरे र फागुन २१ का दिन देशैभर निर्वाचनको घोषणा गरे ।
फागुन २१ मा सम्पन्न आमनिर्वाचनले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यलाई पूर्ण रूपमा फेरिदियो । परम्परागत दलहरूलाई नराम्ररी पराजित गर्दै बालेन प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए । रास्वपाबाट निर्वाचन लडेका उनकै व्यक्तित्वका कारण रास्वपाले प्रतिनिधिसभाको २७५ सिटमध्ये १८२ सिट ९प्रत्यक्षतर्फ १२५ र समानुपातिकतर्फ ५७० जितेर दुई तिहाइ बहुमतनजिकको ऐतिहासिक सफलता हासिल गर्यो ।
बालेनको भावी मार्ग
बहुमतनजिकै पुगेका र बहुमत पाएका अघिल्ला सरकारहरू आन्तरिक कलह, कर्मचारीतन्त्रको असहयोग र वैदेशिक प्रभावका कारण असफल भएका थिए । तर, बालेन नेतृत्वको सरकारलाई त्यो छुट छैन । नागरिकहरू सैद्धान्तिक गफभन्दा परिणाम चाहन्छन् । त्यसैले यो सरकारले तत्कालै चाल्नुपर्ने केही महत्त्वपूर्ण कदम छन् ।
पहिलो, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ लाई परिमार्जन गर्ने । दोस्रो, निजामती सेवा ऐन संशोधन गर्दै मन्त्रालयमा सक्रिय दलीय ट्रेड युनियनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने । तेस्रो, भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियारको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने । चौथो, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लाई विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
इतिहासले बारम्बार प्रमाणित गरेको कठोर सत्य के हो भने– चुनावमा दुई तिहाइ जनमत पाएर वा नयाँ सरकारको नेतृत्व गरेर मात्रै पुग्दैन । राज्य सञ्चालन गर्ने प्रणाली बदल्ने अदम्य साहस, कर्मचारीतन्त्रको सेटिङ तोड्ने इच्छाशक्ति र वैदेशिक प्रभावलाई सन्तुलनमा राख्ने कूटनीतिक चातुर्य चाहिन्छ । बीपी कोइरालाको पतनमा सेना, भारदारहरूको असहयोग तथा भू–राजनीतिक संवेदनशीलता जिम्मेवार थियो भने अहिलेको सरकारले विगतबाट पाठ सिकेन भने यसको पनि नियति विगतजस्तै हुन सक्छ ।
