आयात–निर्यात व्यवसायीको दबाब : नीतिगत सुधार र अनलाइन रिफन्ड तत्काल लागू गर्न माग
काठमाडौं । नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघ को ४५औँ वार्षिक साधारणसभाले नीतिगत सुधार बिना व्यापार सम्भव नभएको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारसँग सुधारका ठोस कदम चाल्न माग गरेको छ।
कार्यक्रममा बोल्दै गणेश पराजुली ले व्यवसायीले सरकारलाई तिर्ने कर अनलाइन प्रणालीबाट सम्भव भइसकेको अवस्थामा फिर्ता पाउनुपर्ने रकम पनि अनलाइनमार्फत दिनुपर्नेमा जोड दिए। उनले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य बिना आर्थिक लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने स्पष्ट पारे।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल ले नीतिगत समस्या समाधानका लागि निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।
त्यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष विरेन्द्रराज पाण्डे ले उत्पादन र निर्यात प्रवर्द्धनमा केन्द्रित नीति आवश्यक रहेको धारणा राखे। नेपाल चेम्बर अफ कमर्स का अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल ले आर्थिक स्थायित्वसँगै सुधारको गति बढाउनुपर्ने बताए।
संघका अध्यक्ष शिवकुमार अग्रवाल ले खुला सिमानाबाट हुने अवैध आयात रोक्न कर संरचना समायोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। साथै, आयातमा हचुवाका भरमा प्रतिबन्ध लगाउने र राजस्वका नाममा अनावश्यक दबाब दिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने माग राखे।
महासचिव जयन्तकुमार अग्रवाल ले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा कर संरचना सुधार, अनलाइन रिफन्ड प्रणाली लागू, तथा नीतिगत अस्पष्टता हटाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
व्यवसायीहरूले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउँदै पारदर्शी र व्यवसायमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न सरकारसँग समन्वय आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेका छन्।
