मध्यपूर्व तनावबीच नेपाली श्रमिकको सुरक्षामा चिन्ता, उद्धार योजना बनाउन सरकारलाई दबाब
काठमाडौं। राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूले मध्यपूर्वी क्षेत्रमा बढ्दो तनावका कारण त्यहाँ कार्यरत नेपाली श्रमिकको सुरक्षाप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै तत्काल उद्धार तथा सुरक्षा योजना तयार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
बुधबार बसेको राष्ट्रियसभा बैठकको विशेष समयमा सांसदहरूले जोखिम मूल्याङ्कन गर्दै आवश्यक परे श्रमिकलाई सुरक्षित रूपमा स्वदेश फर्काउने तयारी गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन्। उनीहरूले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गरी सर्वसाधारणलाई राहत दिनसमेत सुझाव दिएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका सांसद नारायणदत्त भट्टले पश्चिम एसियामा उत्पन्न द्वन्द्वका कारण खाडी मुलुकमा रहेका नेपाली श्रमिक असुरक्षित हुनसक्ने भन्दै सुरक्षित फिर्ताको वातावरण बनाउन आग्रह गरे। उनले गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग जोडिएको पोखराको जग्गा प्रकरणबारे छानबिन गरी स्पष्ट पार्न पनि माग गरे।
कांग्रेसकै सांसद खम्बबहादुर खातीले मध्यपूर्वी तनावले नेपालीहरू प्रभावित हुँदै गइरहेको उल्लेख गर्दै राहत कार्यक्रम ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनले सम्पत्ति शुद्धीकरणका नाममा पूर्वाग्रहपूर्ण ढंगले मुद्दा लगाउने कार्य रोक्नसमेत माग गरे।
सांसद विष्णुकुमारी सापकोटाले सरकार जनभावना अनुसार अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै समृद्धिका लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताइन्।
नेकपाका सांसद सुरेश आलेमगरले सरकार लोकप्रियताका नाममा असंवैधानिक बाटोमा जान सक्ने चेतावनी दिँदै संसद् सचेत रहनुपर्ने बताए। उनले सरकारका कामको आधारमा समर्थन वा विरोध गर्ने धारणा व्यक्त गरे।
यस्तै, सांसद भुवनबहादुर सुनारले किसानका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गर्दै ‘जसको जोत, उसको पोत’ नीति कार्यान्वयन गर्न माग गरे। एमालेकी सांसद रोश्नी मेचेले विद्यार्थी सङ्गठनमाथि नियन्त्रण गर्ने सरकारी निर्णयले विद्यार्थी अधिकार कमजोर हुन सक्ने भन्दै आपत्ति जनाइन्।
सांसदहरूको यस्तो धारणा सार्वजनिक भएसँगै सरकारले मध्यपूर्वमा रहेका नेपाली श्रमिकको सुरक्षाबारे स्पष्ट योजना ल्याउने दबाब बढेको छ।
