काठमाडौं। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को निर्वाचनसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) लाई जवाफी पत्र पठाएको छ।
राखेपका सदस्य–सचिव राम चरित्र मेहताले फिफाका प्रमुख सदस्य संघ अधिकारी एल्खान मामादोभलाई चैत २५ मा पत्र पठाउँदै एन्फाको निर्वाचन प्रक्रिया, सुशासन र संस्थागत स्थायित्वबारे आफ्नो धारणा स्पष्ट पारेका हुन्।
पत्रमा फिफा र एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) ले दिएको मार्गदर्शनप्रति आभार व्यक्त गर्दै सदस्य संघहरूले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्नुपर्ने सिद्धान्तप्रति राखेपको सम्मान रहेको उल्लेख गरिएको छ। साथै, राखेपले आफ्नो कदम राष्ट्रिय कानुन तथा नियमावलीभित्र रहेर पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्न गरिएको दाबी गरेको छ।
राखेपले एन्फाको धुलिखेलमा सम्पन्न कंग्रेसलाई उद्धृत गर्दै सबै तहका निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मात्र केन्द्रको निर्वाचन अघि बढाउनुपर्ने निर्णय स्मरण गराएको छ। तर, एन्फा कार्यसमितिले निर्धारित समयभन्दा अघि निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेपछि सुशासनसम्बन्धी प्रश्न उठेको भन्दै निर्वाचन प्रक्रिया अस्थायी रूपमा रोकिएको राखेपको भनाइ छ।
राखेपले एन्फाभित्र उठेका भ्रष्टाचार आरोप, खेलाडी तथा सरोकारवालाको असन्तुष्टि र लामो समयदेखि लिग सञ्चालन हुन नसक्दा फुटबल विकासमा परेको असरलगायतका विषय ९० दिनभित्र समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। साथै, फिफा, एएफसी, एन्फा र राखेपबीच संयुक्त बैठक गरेर साझा सहमतिमा समाधान खोज्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
पत्रमा आवश्यक सहमति बनेमा एन्फामाथि लगाइएको ३ महिनाको निलम्बन पुनर्विचार गरी हटाउन तयार रहेको उल्लेख गरिएको छ। राखेपले नेपालमा फुटबल प्रशासन स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन हुने वातावरण बनाउन प्रतिबद्ध रहेको पनि जनाएको छ।
यसअघि फिफा र एएफसीले एन्फालाई पठाएको पत्रमा निर्वाचन प्रक्रिया जहाँ रोकिएको छ त्यहीँबाट अघि बढाएर ७ दिनभित्र निर्वाचन गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर एन्फाभित्र तहगत निर्वाचन नगरी केन्द्रको मात्र निर्वाचन गर्ने विषयमा विवाद चुलिँदा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।
उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश र निर्वाचन आयोगको पत्रपछि फागुन २७ का लागि तय निर्वाचन स्थगित भएको थियो। त्यसपछि चैत १३ मा झापामा हुने भनिएको निर्वाचन पनि राखेपले चैत ११ मा एन्फालाई ३ महिनाका लागि निलम्बन गरेपछि तेस्रो पटक स्थगित भएको हो।







